ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ CM ? ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ SC ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਜਾਣੋ ਅਸਲੀਅਤ
ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਰ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
-
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
-
ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
-
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
-
ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।
