Alcohol and lottery ticket sales two main revenue sources of Kerala adds up to 25 percent
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਰਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 31,618.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ – ਇਹ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 19,088.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 12,529.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 25.4% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 19,088.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 18,510.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਟਰੀ ਇਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ 2010 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਇਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
