ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (CERT-in) ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਜਿੰਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ (CERT-in) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
