90% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਖਾਲੀ ! ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ?
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰਮ ਬਲੂਮ ਵੈਂਚਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੂਮ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਦੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 13-14 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਗ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਭਰ ਰਹੇ’ ਜਾਂ ‘Aspiring’ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਲਡਪਲੇ ਅਤੇ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਕੰਸਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 1990 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 57.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 22.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ: ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ $1,493 ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ $1,597 ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
