RBI MPC Meeting: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਮ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 11 MPC ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 12ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
RBI ਨੇ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 11 MPC ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਇਹੀ ਰਹੀ। ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। MSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ RBI ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ SDF ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਆਰਆਰ ਯਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇਗੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.75 ਫੀਸਦੀ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 6.7 ਫੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
