ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ (Telecom Industry) ‘ਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ (License Fees) ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ 0.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਸ 8% ਤੱਕ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ (Network) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ (Digital Network) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਲੂਲਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Cellular Operators Association of India) (COAI) ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀਓ (Jio), ਏਅਰਟੈੱਲ (Airtel) ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (Vodafone Idea) ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 8% ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ, 5% ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ (Universal Service) ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਾਜਬ ਸੀ। ਪਰ 2012 ਵਿੱਚ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਓਏਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਪੀ ਕੋਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 8% ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 0.5% ਤੋਂ 1% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ (India Mobile Congress) ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਓਏਆਈ (COAI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੀਆਰ (AGR) ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੀਐਸਆਰ (CSR), ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ (Corporate Tax) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅੱਪਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
