ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 42 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।’
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ FDI ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ 25% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 24% ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 10% ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ (7%), ਜਾਪਾਨ (6%) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (5%) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਏਈ, ਕੇਮੈਨ ਟਾਪੂ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2%-3% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, FY24 ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ GSDP 1.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ 1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ GDP ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024) ਵਿੱਚ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ, $709.84 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਲਗਭਗ 69% ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
