ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪੁਤਿਨ, ਰੂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ

ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਦਰਅਸਲ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਕੀਥ ਕੈਲੋਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਵ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਕੈਲੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਕੁੱਲ 145 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 52 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਰੂਸ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੀਟਿੰਗ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਈਕ ਵਾਲਟਜ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੋਫ ਵੀ ਸਨ। ਰੂਸੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹਾਇਕ ਯੂਰੀ ਉਸਾਕੋਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫੈਸਲ ਬਿਨ ਫਰਹਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਸਾਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਐਬਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।