ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਈ-ਸ਼੍ਰਮ -ਵਨ ਸਟਾਪ ਸਲਿਊਸ਼ਨ’ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸਲਿਊਸ਼ਨ’ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ 2.0 ‘ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੋਰਟਲ’
ਇਸ ਅਡਵਾਂਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ eShram 2.0 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ (Union Minister Mansukh Mandaviya) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ-ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਗਿਗ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 65 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।
ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।”
