ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (19 ਸਤੰਬਰ 2024) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(2) ‘ਤੇ SC ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ (ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ) ਦਾ ਜਨਮ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(2) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(2) ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1)(ਬੀ) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ।
