100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਬੈਨ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਗਰਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਰਾਂ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਨੋਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
