ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ GST, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ?
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ‘ਤੇ GST ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ‘ਤੇ 18% GST ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ, ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਚ 20 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ
ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28% ਦੇ ਸਲੈਬ ਹਨ। ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰੇਟਿਡ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਬੇਵਰੇਜਸ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਜੀਓਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2023-24 ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ 8,262.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ 1,484.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਲੈਬ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। GST ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਔਸਤ GST ਦਰਾਂ ਨੂੰ 15.3% ਦੇ ਮਾਲੀਆ-ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
