30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ e-KYC, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ…
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15,76,222 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,66,102 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਟੀਚੇ ਦਾ 67.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 5,10,120 ਖਪਤਕਾਰ (32.36%) ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। (ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਨ।)
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ-ਵਾਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਠਾਕੁਰਗੰਜ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 92,131 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਕੋਚਾਧਮਨ – 82,637
ਬਹਾਦਰਗੰਜ – 76,313
ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ – 73,322
ਦਿਘਲਬੈਂਕ – 72,547
ਪੋਠੀਆ – 69,054
ਤੇਰਹਾਗਛ – 44,116
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 426 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
