ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਏਜੀਓ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ’ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਏਜੀਓ ਪਰਨੋ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਜੋ ਕਿ 2019-2024 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ਰਾਬ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ 10,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (NDA) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 150 ਫੀਸਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

YSRCP ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ YSRCP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ‘ਵੰਚਿਤ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਪਲਬਧ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ‘ਮਜ਼ਬੂਰ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।