ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ GST, ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵੇਖੋ ਲਿਸਟ…
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਖੋਜ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ GST
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ) ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 7 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਸਨੈਕਸ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮਕੀਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹੁਣ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋਦੇਵੀ ਵਰਗੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਓਐਮ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
