Tomato prices- ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ
Tomato prices- ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (tomato prices) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਸਫਲ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 65 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰ 80 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 80-90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 40-50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿਜ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਟਮਾਟਰ ਹੁਣ ਥੋਕ ਵਿੱਚ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਖਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਸਸਤੇ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦੋ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਸੈਫਲ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ‘ਤੇ ਸਸਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
