ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ? ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਡਿਟੇਲ explainer what are postal ballot whose counting first who vote them – News18 ਪੰਜਾਬੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ (Postal Ballot) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਕੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ? ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਲੋੜ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀ ਹਨ। ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਕੀ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਛਪਿਆ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿਡ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਟੀਪੀਬੀਐਸ) ਹੈ। ਇਸ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ?
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 (5) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ, ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਡਾਕਖਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਕਘਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 23 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ) ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
