ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਜ਼ੀਆਂ (Tailors) ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਰਦ ਟੇਲਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਾਪ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਨਾਪ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- First Published :
