ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ HC ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਭਲਕੇ…
ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਡਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਉਤੇੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
