ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 7 ਕਰੋੜ EPFO ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਆਜ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ
EPF ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। EPFO ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਯਾਨੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਯਾਨੀ EPF ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੀ EPF ‘ਤੇ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ EPF ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ, EPF ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2022-23 ਵਿੱਚ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 8.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ EPFO ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ EPFO ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਪੀਐਫਓ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਐਫ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਵਿਆਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ 22 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, EPFO ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 7 ਕਰੋੜ EPFO ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ EPFO ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ EPFO ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
