ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ 48 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਭਲਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਲਏ ਨਹੀਂ ਗੲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
