ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇਗਾ ਟੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਫਤ
ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Road Transport and Highways) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (GNSS), ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (GPS) ਅਤੇ ਆਨ ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟਸ (OBU) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। GNSS ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੇਨ ਬਣੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਸਟੈਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਰਿਕਗ੍ਰਿਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ANPR) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਨਐਨਐਸ ਓਬੀਯੂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਰੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀਐਨਐਨਐਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਟਵਾਉਣੇ ਪੈਦੇਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ GPS ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਕੁਝ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਓਬੀਯੂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
GPS ਅਤੇ GNNS ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
