ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆੜਤੀਆ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਐ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ ਯਾਨੀ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸੌਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਪੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ 2.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
