Voda-Idea ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦ! 20 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੀ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR) ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (VIL) ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ, ਇਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। VIL ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸ਼ੈ ਮੁੰਧਰਾ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ AGR ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, VIL ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ VIL ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫੀਸ ਅਤੇ AGR ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ AGR ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਆਈਐਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਟਨੀ ਖਾਣ ਦੇ ਇਹ 6 ਤਰੀਕੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਰਨਗੇ ਕੰਟਰੋਲ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਚੱਕਰ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।
ਵੋਡਾ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ AGR ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ NCLT ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। VIL ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
