ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਇਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀ। ਕੰਗਨਾ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਧਰ, ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਨਾਸਮਝ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
