ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ (Punjab Panchayat elections) ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ 170 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (petitions) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (reservation in elections) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਲਤ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਿਊਜ਼18 **ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ‘****ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjab.news18.com/ ‘**ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ Update **ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘**ਤੇ Like ਕਰੋ। Live ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe **ਕਰੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ‘**ਤੇ https://shorturl.at/npzE4 ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- First Published :
