ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ… bangladesh supreme court scales back civil service job quotas that sparked deadly unrest – News18 ਪੰਜਾਬੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਏ.ਐਮ. ਅਮੀਨ ਉਦੀਨ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁੰਜੁਰੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੈ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 30 ਫੀਸਦ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ‘ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਥਮ ਆਲੋ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 103 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।