decision of High Court on Panchayat elections 170 petitions rejected in one fell swoop agitation hdb – News18 ਪੰਜਾਬੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ 170 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ… ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ 13937 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਚੌਲ!
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਅਤੇ ਓਪਨ ਜਿੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
👉 ਨਿਊਜ਼18 ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ
https://punjab.news18.com/ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
👉 ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
Facebook ‘ਤੇ Like ਕਰੋ।
👉 Live ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ।
👉 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ
https://shorturl.at/npzE4 ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- First Published :
