ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ!, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਉੱਠੀ ਉਂਗਲ…

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (Nitish Kumar) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ BR01CL ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Pollution Certificate) ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਤਾਸ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਐਮ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ (DM Dinesh Kumar Rai) ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰਘਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੇ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬੇਲੋੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ?