ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਇਹ 61 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ, NCCF ਅਤੇ NAFED ਦੇ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪਟਨਾ, ਰਾਂਚੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਆਊਟਲੈਟਸ ਅਤੇ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਥੋਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋਹਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀਚਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.7 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।’ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
