ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ FASTag ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ (ਓ.ਬੀ.ਯੂ.) ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਨ ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ (OBD) ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਟਰੈਕਰ ਯੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਐਫਆਈਡੀ ਅਧਾਰਤ ਫਾਸਟੈਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੋਲ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ NH ਟੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ NavIC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰੀ-ਫਿੱਟ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ
ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 2026-27 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ Geo Fencing ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਟੋਲ ਗਣਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਟੀਕ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ Geo Fencing ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 1.4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
