ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਬੋਲੀ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ
Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। DIPAM ਦੇ Request for proposal ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ DIPAM, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ DIPAM ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਏ ਪਲੱਸ’ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਏ’ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, 5 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 98.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 96.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 95.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 93.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 86.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ IRFC ਵਿੱਚ 86.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ 85.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 82.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
