ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਝਗੜਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2024’, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ
ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਸਕੀਮ 2024 ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ, ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ (FAQs) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ/ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਅਪੀਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।
ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਨਲ (ਡੀਆਰਪੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦਾ 110 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਯੋਜਨਾ-2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਖੋਜ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖੋਜ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਹੈ।
