ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਇਆ Kim Jong Un, 30 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ!
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 30 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ 4000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 30 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ 4,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸਨ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ?
ਟੀਵੀ ਚੋਸੁਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ 20 ਤੋਂ 30 ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆਰਡਰ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਚਾਗਾਂਗ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
