Central employees- ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਦਲਾਅ…
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ (DoE) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡਰੈੱਸ ਭੱਤਾ (Dress Allowance) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੱਤਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਦੀ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੱਤਾ, ਉਪਕਰਣ ਭੱਤਾ (Equipment Allowance), ਕਿੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਭੱਤਾ (Shoe allowance)। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਰਦੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ (20,000/12 x 11) ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ, 18,333 ਰੁਪਏ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਰਾਵੇ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰੈੱਸ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ
ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (MNS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ACP, ਕਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਟਾਫ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾ (ICLS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, NIA ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿਊਰੋ (ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੌਕੀਆਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਦੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸੀਏਪੀਐਫ/ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਦੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
