ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ
ਮੁੰਬਈ: ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੌਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੌਸ਼ ਬੈਂਕ (DB) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ RBI ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਪਛੜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 11 ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁ-ਤਿਮਾਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਹਨ। Deutsche Bank… ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
