ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ET ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਲੌਕੀ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ: ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ:
ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ NCCF ਅਤੇ NAFED ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
