ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੋ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ…
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਨੈੱਸ ਆਈਡੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ, ਐਨਜੀਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ ਫਾਰਮਾ ਜਾਂ ਬੀ ਫਾਰਮਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। PMJAY ਦੇ ਤਹਿਤ, SC, ST ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਐਡਵਾਂਸ਼ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ: ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ‘ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਰੱਗ ਸੇਲ’ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://janaushadhi.gov.in/ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (A&F) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
