ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ‘ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ’ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆ ’ਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨਜਿੱਠ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 50 ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ, ਜਦ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
